राज्य सरकारे विजेसाठीच्या पाणीवापरावर बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य कर आकारत आहेत…

केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय म्हणते की, राज्य सरकारे विजेसाठीच्या पाणीवापरावर बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य कर आकारत आहेत…

पवनचक्कीतून वीजनिर्मिती करताना हवेवर कर आकारला जात नसेल तर जलविद्युत निर्मितीसाठी पाण्यावर कसा कर आकारता येईल, असा केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाचा बिनतोड सवाल आहे

            केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने २५ एप्रिल २०२३ रोजी देशातील सर्व घटक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना उद्देशून एक सूचनापत्र प्रसिद्ध केले आहे. काही राज्यांकडून वीजनिर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या पाणीवापरावर अधिभाराच्या/ उपकराच्या अथवा स्वामित्व शुल्काच्या स्वरूपात आकारण्यात येणारा कर हा बेकायदेशीर तसेच घटनाबाह्य असल्याचे गंभीर निरीक्षण त्यात नोंदविले आहे. अशा प्रकारे वीजनिर्मितीसाठीच्या पाणीवापरावरील कोणत्याही शीर्षकाखाली आकारण्यात येणारा कर तात्काळ बंद करण्याच्या सूचना केंद्र शासनाने घटक राज्यांना दिलेल्या आहेत.

            सदरहू प्रकरणातील कायदेशीरपणा आणि त्यातील तरतुदी आपण तपासून घेऊत. वीज ही कोणत्याही देशाच्या, राज्याच्या अथवा प्रादेशिक विकासाची जननी मानली जाते. आपल्या देशात सन २००३ साली विद्युत अधिनियम-२००३ अन्वये ऊर्जा क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा घडून आल्या आहेत. त्यापूर्वी ऊर्जा-वीज क्षेत्र हे त्या-त्या प्रादेशिक भागापुरतेच विखुरलेले आणि मर्यादित असल्याने नैसर्गिक संसाधनांच्या असमतोलतेचा थेट परिणाम विजेच्या पुरवठ्यावर होत होता. अशी संसाधने मुबलक त्या ठिकाणी वीज-निर्मिती मुबलक; परंतु अशा निर्माण केलेल्या विजेच्या पारेषणासाठी अखिल भारतीय संलग्नतेच्या अभावामुळे आपली परिस्थिती डबक्यातल्या बेडकांहून काही वेगळी नव्हती.

            पुढे ‘वन-नेशन-वन-ग्रीड’ ही संकल्पना उदयास आली आणि पाहता-पाहता संपूर्ण देश एकाच पारेषण जाळ्याचा अविभाज्य हिस्सा बनला आणि आता हिमालयात निर्माण होणारी वीज ही कन्याकुमारीपर्यंत पाठवली जाते. दक्षिण भारत तसेच पूर्व भारतातील सौर-पवन ऊर्जेपासून निर्माण केलेली वीज उत्तर भारतात पारेषित करून, स्थानिक पातळीवर वितरित केली जाते. या प्रगतीने ऊर्जा क्षेत्राचा अक्षरश: कायापालट झाला. तथापि, हे क्षेत्र अत्यंत आव्हानात्मक आणि गतिशील आहे. ‘वीजनिर्मिती’, ‘वीज-पारेषण’ व ‘वीज-वितरण’ अशी ही त्याची तीन मुख्य अंगे. त्यांपैकी आपण वीज-निर्मिती क्षेत्राचा विचार केला तर प्रामुख्याने औष्णिक, जलविद्युत, पवन, सौर, बायोगॅस हे ऊर्जेचे प्रमुख स्रोत. यापैकी औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रांमध्ये उपकरणांच्या शीतलीकरणाच्या (कूलिंग वॉटर) प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात पाणीवापर केला जातो. तसेच पारंपरिक जलविद्युत केंद्रामध्ये वीजनिर्मिती ही मुख्यत: जलाशयातील पाण्यावरच १०० टक्के अवलंबून असते. पाण्यावर पाणचक्क्या फिरविल्या जातात आणि स्थितीज ऊर्जेचे गतीज ऊर्जेत रूपांतर करून वीजनिर्मिती केली जाते.            

            अशा प्रकारे वीजनिर्मिती प्रक्रियेत वापरण्यात येणाऱ्या पाण्यावर काही राज्य शासनांकडून ‘स्वामित्व शुल्क’ अथवा उपकर/ अधिभार स्वरूपात ‘कर’ आकारण्यात येतो. याचे मुख्य कारण जलसंपत्ती हा ‘राज्य सूचीतील’ विषय गृहीत धरून असा कर गेल्या अनेक दशकांपासून आकारण्यात येत असावा; तथापि अशी कर आकारणी ही आता केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने बेकायदेशीर आणि असंवैधानिक ठरविली आहे. भारतीय संविधानाच्या सातव्या अनुसूचित ‘केंद्र शासन’ तसेच ‘घटक राज्ये’ यांच्या अधिकार क्षेत्रांची विभागणी ‘केंद्र सूची’, ‘राज्य सूची’ व ‘समवर्ती सूची’मध्ये केली आहे. त्यापैकी राज्य सूचीतील नमूद बाबींवरच कायदे करण्याचा अधिकार घटक राज्यांना आहे. त्यापैकी विषय क्र-५३ मध्ये संविधानाने राज्य शासनाला त्या राज्याच्या कार्यक्षेत्रातील ‘वीज-विक्रीवर’ म्हणजेच ‘वीज-वितरणावर’ कर लावण्याचा अधिकार दिलेला आहे; तथापि, त्या-त्या घटक राज्यात ‘वीज-निर्मितीवर’ कर लावण्याचा अधिकार राज्य शासनास नाही याकडे केंद्र शासनाने विशेष लक्ष वेधले असून पुढे असे निरीक्षण नोंदविले आहे की, वीज निर्मिती व वीज-वितरण ही दोन्ही भिन्न अंगे आहेत. एका राज्यात निर्माण केलेली वीज ही इतर राज्यांमध्ये पारेषित करून तिचा पुरवठा केला जाऊ शकतो; त्यामुळे अन्य राज्यांतील लाभार्थ्यांकडून अशा प्रकारे करवसुली ही बेकायदेशीर आणि असंवैधानिक ठरते असा खुलासा केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने केला आहे. संविधानाचे कलम २८६ हे कोणत्याही घटक राज्यास आंतरराज्यीय वस्तू व सेवा पुरवठ्यावर कर-आकारणीस मज्जाव करते.

वीज-निर्मिती हा सेवा क्षेत्रामधील महत्त्वाचा घटक असून त्याचे उत्पादन आणि वितरण हे आंतरराज्यीय प्रणालीमध्ये करण्यात येते. तसेच केंद्र सूचीतील विषय क्र. ५६ मध्ये आंतरराज्यीय नद्यांवरील ‘नियमन’ हे केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत येते, असे नमूद आहे. देशातील पारंपरिक जलविद्युत निर्मिती केंद्रे ही मुख्यत: आंतरराज्य नदीखोऱ्यांमध्येच उभारण्यात आलेली असून अशा प्रकारच्या वीजकेंद्रांमधून पाण्याचा वापर हा मुख्यत्त्वे नॉन कन्झम्प्टिव्ह (non-consumptive) प्रकारात मोडतो. म्हणजे ज्याप्रकारे पवन-ऊर्जेवर आधारित वीज केंद्रांमध्ये वाऱ्याच्या वेगाचा वापर करून पवनचक्क्या फिरवून वीज-निर्मिती केली जाते; त्याप्रकारे जलविद्युत केंद्रांमध्ये पाण्याच्या प्रवाहाचा वापर करून पाणचक्क्या फिरवून वीज-निर्माण केली जाते. दोन्ही घटकांमध्ये वाऱ्याचा अथवा पाण्याचा वापर हा ‘उपभोग्य’ म्हणजेच consumptive नसून तो non-consumptive स्वरूपाचा आहे. या प्रक्रियेमध्ये केवळ पवनचक्क्या अथवा पाणचक्क्या फिरवण्यापुरताचा पाणी/वारा यांचा वापर होतो आणि त्यानंतर ही संसाधने पुनर्वापरायोग्य राहतात. त्यामुळे ज्याप्रकारे पवनचक्क्यांमध्ये वापरात येणाऱ्या हवेवर अथवा वाऱ्यावर ‘कर’ लावण्यात येत नाही; त्याचप्रमाणे जलविद्युत केंद्रे तसेच औष्णिक केंद्रांमध्ये वीजनिर्मितीकरिता non-consumptive स्वरूपात वापरण्यात येणाऱ्या पाण्यावरदेखील ‘कर’ अथवा ‘तत्सम शीर्षकाखाली’ (under various guises) कर आकारणी करणे औचित्याला धरून नाही आणि असे करणे संविधानाच्या राज्य सूचीतील विषय क्र-१७ अन्वये अशी कर-आकारणी असंवैधानिक आहे, असे निरीक्षण केंद्र शासनाने नोंदविले आहे.

सद्य:स्थितीत महाराष्ट्र राज्याचा विचार केल्यास राज्यामधील विजेची जीवनरेखा म्हणून ओळखला जाणारा ‘कोयना जलविद्युत प्रकल्प’ तसेच इतर सर्व जलविद्युत प्रकल्प हे जलसंपदा विभागाच्या मालकीचे आहेत. सदरहू वीज केंद्रे ही महानिर्मिती विभाग म्हणजेच महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मर्या. यांना ३० वर्षे भाडेकरारावर देण्यात आलेली असून या जलविद्युत निर्मिती केंद्रांतून होणाऱ्या प्रति युनिट वीजनिर्मितीवर ५ पैसे इतके स्वामित्व शुल्क म.रा.वि.नि.कं. मर्या यांना आकारण्यात येते. तसेच २५ मे.वॅटपेक्षा कमी क्षमतेची वीज केंद्रे काही खासगी वीजनिर्मिती कंपन्यांना देखभाल व परिचालन तत्त्वावर ३० वर्षे भाडेकरारावर देण्यात आलेली आहेत (उदा. वीर धरणावरील जलविद्युत निर्मिती केंद्र मे. महती इन्फ्रा. या खासगी कंपनीस देण्यात आले आहे). अशा प्रकारे वीजनिर्मिती कंपन्यांना (शासकीय अथवा अशासकीय, खासगी) आकारण्यात येणारा उपकर- अधिभार- स्वामित्व शुल्क उत्पादन खर्चामध्ये परिगणित केला जातो आणि पुढे वीज-वितरण कंपन्या वीज खरेदी करतेवेळी त्या वीजदरामध्ये हा घटक अंतर्भूत होतो. त्यानंतर पुन्हा थेट ग्राहकांना वीज-विक्री करताना विजेवरील उपकर व वरील घटक-कर असे मिळून ‘डबल अकाऊंटिंग’ होऊन त्याचा भुर्दंड अंतिम वीज ग्राहकांना बसतो. ही झाली राज्यांतर्गत बाब. परंतु वीज एका घटक राज्यात निर्माण करून त्याची वितरण-विक्री दुसऱ्या राज्यांत होत असेल तरी ही बाब बेकायदेशीर ठरते.

त्यामुळे जलसंपदा विभाग व वीजनिर्मिती कंपन्या यांच्यादरम्यान दीर्घकालीन झालेल्या करारनाम्यामध्ये केंद्र शासनाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी केल्यास यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गणित बिघडणार हे नक्की. त्यामुळे अंतिम ग्राहकहित केंद्रस्थानी ठेवून घेतलेला केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाचा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी आता जलसंपदा विभाग, ऊर्जा विभाग आणि खासगी वीजनिर्मिती कंपन्या यांची यावर काय प्रतिक्रिया असेल हे पाहणे रोचक ठरेल.