“…म्हणून अपात्रतेचा निर्णय माझ्याकडेच येणार,”, नार्वेकरांनी दिलं सविस्तर उत्तर

“…म्हणून अपात्रतेचा निर्णय माझ्याकडेच येणार,”, राहुल नार्वेकरांनी दिलं सविस्तर उत्तर; म्हणाले, “संविधानिक शिस्तीचं पालन…”

Maharashtra Political Crises : ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर टीका केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर प्रभाव टाकण्याचा भाजपाचा प्रयत्न असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

            महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचं प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आलं आहे. सर्वोच्च न्यायालय याप्रकरणी केव्हाही निकाल जाहीर करू शकतं, असा दावा केला जात आहे. त्यामुळे १६ आमदारांच्या अपात्रेबाबत न्याययालय काय निकाल देतंय याकडे प्रामुख्याने सर्वांचं लक्ष आहे. कारण, यावरच महाराष्ट्रातील सरकारचं भवितव्य अवलंबून आहे. यावरून, ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर टीका केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर प्रभाव टाकण्याचा भाजपाचा प्रयत्न असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. तसंच, अपात्रेबाबत प्रकरण माझ्याकडेच येणार असं राहुल नार्वेकर कसं सांगू शकतात, असा सवालही संजय राऊतांनी विचारला आहे. त्यांच्या या सर्व प्रश्नांवर राहुल नार्वेकर यांनी सविस्तर उत्तरे दिली आहेत. तसंच संजय राऊतांचं कायद्याचं न्याय अगदीच नगण्य असल्याचंही त्यांनी म्हटलं.

            “आर्टिकल १८१ मध्ये स्पष्ट तरतूद आहे की, ज्यावेळी विधानसभा अध्यक्षांचं कार्यलय रिक्त असतं किंवा पद रिक्त असतं तेव्हा ते सर्व अधिकार उपाध्यक्षांकडे जातात. उपाध्यक्षही नसतील तर ते अधिकार विधिमंडळ ज्याची निवड करते त्याच्याकडे अधिकार जातात. त्यामुळे आता जेव्हा विधानसभा अध्यक्षांचं पद रिक्त नाहीय, विधानसभा अध्यक्ष कार्यरत आहेत त्यावेळेला अशा परिस्थितीत सर्व अधिकार अध्यक्षांकडेच असतात. कदाचित, संजय राऊत यांचा संविधानाचा अभ्यास कमी असल्याने, तरतुदींचे वाचन न केल्याने त्यांच्याकडून अशी बेजबाबदार वक्तव्य होत आहेत. जनतेने त्यांना माफ करावं”, असं राहुल नार्वेकरांनी आज स्पष्ट केलं. त्यांनी आज माध्यमांशी संवाद साधला.

“संजय राऊतांनी दावा केला की, अध्यक्ष स्वतःकडे अधिकार खेचून घेत आहेत. परंतु, अध्यक्ष केवळ संविधानातील तरतुदींची माहिती आपल्यापर्यंत पोहोचवत आहेत. कायदेमंत्री किरेन रिजीजू महत्त्वपूर्ण कामासाठी मुंबईत आले होते. त्यांची आणि माझी जुनी ओळख असल्याने त्यांना मी विधानभवनात आमंत्रित केलं होतं. त्यांच्या व्यस्त दिनक्रमातूनही त्यांनी थोडा वेळ विधानभवनासाठी दिला. या भेटीचा वेगळा अर्थ काढून त्याला राजकीय स्वरुप देण्याचा प्रयत्न राऊत करत आहेत”, असंही राहुल नार्वेकर पुढे म्हणाले.

“आपल्या संविधानाने कार्यकारी मंडळ, कायदेमंडळ आणि न्यायमंडळ यांना आपआपल्या जबाबदाऱ्या वाटून दिल्या आहेत. संविधानिक शिस्तीचं पालन करायचं असेल तर या तिन्ही यंत्रणा एकमेकांच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप करत नाही. विधिमंडळाला जे अपात्र ठरवण्याचे अधिकार दिले आहेत ते संविधानिक अधिकार आहेत. त्यामुळे माझं ठाम मत आहे, या अधिकाऱ्यांमध्ये इतर कोणतीही यंत्रणा हस्तक्षेप करणार नाही”, असंही राहुल नार्वेकर म्हणाले.